मध्य प्रदेश में बाल श्रम की निगरानी में डिजिटल हस्तक्षेप: "पेंसिल" (PENCiL) पोर्टल का एक विस्तृत और आलोचनात्मक विश्लेषण

Abstract

भारत में बाल श्रम का उन्मूलन केवल एक नीतिगत लक्ष्य नहीं है, बल्कि यह एक संवैधानिक और नैतिक दायित्व है। इस दिशा में डिजिटल तकनीकी का समावेश करते हुए, भारत सरकार के श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय ने "पेंसिल" (Platform for Effective Enforcement for No Child Labour - PENCiL) पोर्टल की शुरुआत की। यह पोर्टल एक अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक मंच के रूप में कार्य करता है जो केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, जिला प्रशासनों, नागरिक समाज और आम जनता को एक साझा उद्देश्य—बाल श्रम मुक्त समाज—के लिए एकीकृत करता है 1। विशेष रूप से मध्य प्रदेश जैसे भौगोलिक रूप से विशाल और आर्थिक रूप से विविध राज्य में, जहाँ कृषि और असंगठित क्षेत्र का व्यापक विस्तार है, इस प्रकार के डिजिटल हस्तक्षेप की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। यह रिपोर्ट मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में पेंसिल पोर्टल की कार्यप्रणाली, इसके विभिन्न घटकों, कार्यान्वयन की चुनौतियों, हालिया विधिक संशोधनों और इसके सामाजिक-आर्थिक प्रभावों का एक गहन विश्लेषण प्रस्तुत करती है।